चुनिंदा रेल गाडि़यों में होगी अनुभूति नाम के कोचों की शुरूआत
रेल मंत्री ने रेल दुर्घटना रोकने के विभिन्न उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भले ही रेल दुर्घटनाएं कभी-कभी ही होती हों लेकिन यह बहुत चिंता की बात है। रेल दुर्घटना रोकने के कुछ प्रमुख उपाय कुछ इस प्रकार हैं:-
· पायलट आधार पर काम्प्रिहेंसिव फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था करना।
· सभी गाडि़यों के गार्ड एवं ब्रेक वैन, वातानुकूलित कोचों और पैन्ट्री कारों में पोर्टेबल अग्निशामकों की व्यवस्था करना।
· कोचों में अग्निरोधी फर्निशिंग सामग्रियों का प्रयोग बढ़ाना।
· सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना।
· रेल सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने के लिए दस वर्षों (2014-24) के लिए सुरक्षा योजना शुरू करने का प्रस्ताव।
· रेल पटरियों पर हाथियों की दर्दनाक मौत की घटनाओं को रोकने के लिए पर्यावरण और वन्य मंत्रालय के सुझाव से विभिन्न उपाय करने का प्रस्ताव है।
रेल मंत्री श्री पवन कुमार बंसल ने रेल बजट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की।
· विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल में महिला कर्मचारियों की चार कंपनियों का गठन किया गया तथा आठ अतिरिक्त कंपनियां बनाए जाने का प्रस्ताव।
· रेल सुरक्षा बल में की जा रही भर्तियों में दस प्रतिशत रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित।
· फील्ड यूनिटों में रेल सुरक्षा बल की महिला कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ाई जाएगी।
· महानगरों में महिला स्पेशल लोकल गाडि़यों में महिला सुरक्षाकर्मी तैनात की जा रही हैं।
· विभिन्न रेल जॉन में सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं।
· साफ-सफाई से संबद्ध सभी पहलुओं पर तुरंत ध्यान देने के लिए दस लाख से अधिक की जनसंख्या को सेवित करने वाले अथवा धार्मिक/पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को सेवित करने वाले 104 स्टेशनों की पहचान करना।
· गाडि़यों में जैविक शौचालयों की उत्तरोत्तर व्यवस्था करना।
· मशीनीकृत सफाई की सुविधाओं के साथ प्लेटफार्मों पर कंक्रीट एप्रनों की व्यवस्था करना। इसमें 200 स्टेशनों को पहले ही शामिल कर लिया गया है।
· और अधिक स्टेशनों तथा गाडि़यों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्कीम (ओबीएचएस) तथा क्लीन गाड़ी स्टेशनों (सीटीएस) का विस्तार।
· अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (टीसीएएस), ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों (एटीवीएम), कॉइन-ऑपरेटिड टिकट वेंडिंग मशीन (सीओ-टीवीएम) तथा जन-साधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) का विस्तार।
· विजयवाड़ा, नागपुर, ललितपुर, बिलासपुर, जयपुर तथा अहमदाबाद में छ: और रेल नीर बॉटलिंग प्लांट की स्थापना।
· सवारी डिब्बों की सफाई तथा रियल टाइम फीडबैक देने की शीघ्र कार्रवाई के लिए एसएमएस/फोन कॉल्स/ई मेल के माध्यम से ऑन-बोर्ड कर्मचारियों के साथ यात्रियों द्वारा आसानी से संपर्क स्थापित करने के लिए चुनिंदा गाडि़यों में पायलट परियोजना की शुरूआत।
· लिनेन की साफ-सुथरी धुलाई के लिए 8-10 और मशीनीकृत लाउंड्रियों की स्थापना।
· आने वाले स्टेशनों, गाड़ी चालन स्थिति, आगमन प्लेटफॉर्म आदि के संबंध में ऑन-बोर्ड यात्रियों को सूचित करने के लिए गाडि़यों में उदघोषणा सुविधा तथा इलैक्ट्रोनिक डिस्पले बोर्डों की व्यवस्था।
· हमारे युवावर्ग तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं तथा आपश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई गाडि़यों में नि:शुल्क वाई-फाई सुविधा प्रदान करना।
· पहले से चुने गए 980 स्टेशनों के अतिरिक्त 60 अन्य स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में अपग्रेड करना।
· रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिक उपचार सेवाएं आदि उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेना।
विकलांग यात्रियों की सुरक्षा
· ए-1 तथा अन्य बड़े स्टेशनों पर 179 एस्केलेटरों तथा 400 लिफटों की व्यवस्था।
· शौचालयों सहित सवारी डिब्बों के लेआउट दर्शाने वाले ब्रेल स्टीकर लगाना।
· अधिक स्टेशनों पर व्हील चेयर तथा बैटरी से चलने वाले वाहनों की व्यवस्था करना।
· सवारी डिब्बों को व्हील चेयर के अनुकूल बनाना।
· विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जेटीबीएस की एक निश्चित संख्या उनके लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव।
रेल मंत्री श्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि रेलवे पर्यावरण का बचाव करने, निरंतर विकास करने तथा ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इस संबंध में नए उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है:
· सौर तथा पवन ऊर्जा क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी (आरईएमसी) स्थापित करना।
· 75 मैगावाट क्षमता वाला पवन चक्की संयंत्र स्थापित करना तथा सौर ऊर्जा से 1000 समपारों पर ऊर्जा की व्यवस्था करना।
· नई पीढ़ी के ऊर्जा कुशल बिजली रेल इंजनों तथा इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) को लगाने के परिणामस्वरूप 2011-12 में 60 करोड़ यूनिट की बचत हुई। रेलवे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी जीता है।
· कृषि आधारित तथा रिसाइकिल्ड पेपर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा खानपान में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध।
रेल मंत्री ने रेल बजट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शताब्दी और राजधानी गाडि़यों की लोकप्रियता में वृद्धि होने से अधिक आरामदायक यात्रा की मांग भी की जा रही है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू में भारतीय रेल चुनिंदा गाडि़यों में एक ऐसे कोच की शुरूआत करेगा जिसमें उत्कृष्ट परिवेश और अत्यंत आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं की व्यवस्था होगी। इन कोचों का नाम अनुभूति होगा तथा इनके किराए दी गई सुविधाओ कें अनुरूप होंगे।
रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे पर्यावरण का बचाव करने, निरंतर विकास करने तथा ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इस संबंध में नए उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है:
· सौर तथा पवन ऊर्जा क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी (आरईएमसी) स्थापित करना।
· 75 मैगावाट क्षमता वाला पवन चक्की संयंत्र स्थापित करना तथा सौर ऊर्जा से 1000 समपारों पर ऊर्जा की व्यवस्था करना।
· नई पीढ़ी के ऊर्जा कुशल बिजली रेल इंजनों तथा इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) को लगाने के परिणामस्वरूप 2011-12 में 60 करोड़ यूनिट की बचत हुई। रेलवे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी जीता है।
· कृषि आधारित तथा रिसाइकिल्ड पेपर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा खानपान में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध।
रेल मंत्री ने कहा कि इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक, हम एक अगली पीढ़ी की ई-टिकट प्रणाली आरंभ करने जा रहे हैं, जिससे सरल उपयोग, प्राप्ति समय और क्षमता से संबंधित उपयोगकर्ता के अनुभव में उल्लेखनीय सुधार लाकर इंटरनेट रेल टिकट प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। इस प्रणाली से प्रति मिनट 7200 टिकट सपोर्ट किए जा सकेंगे जबकि आज कल प्रति मिनट 2000 टिकट सपोर्ट किए जाते हैं। यह प्रणाली किसी भी समय एक साथ 1,20,000 उपयोगकर्त्ताओं को सपोर्ट करेगी तथा भविष्य में बढ़ती मांग के अनुसार इसकी क्षमता आसानी से बढ़ाई जा सकती है, जबकि वर्तमान में इसकी 40,000 उपयोगकर्त्ताओं को सपोर्ट करने की क्षमता है। इस प्रणाली में एडवांस्ड फ्रॉड कंट्रोल तथा सिक्योरिटी मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे टिकटों के वितरण में और अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा।
श्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए रेल मंत्रालय देशभर में 25 स्थानों पर रेल संबंधी ट्रेडों में युवाओं को दक्ष बनाएगा। ये स्थान हैं: अगरतला, अलवर, अंकलेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, दीमापुर, इम्फाल, जगदलपुर, जैस, कटिहार, काजीपेट, कोल्लम, कोरापुट, लमडिंग, मंगलौर, मुर्शिदाबाद, नागपुर, नजरलागुन, पठानकोट, रांची, रतलाम, शिमला, सिरसा, श्रीनगर और तिरूच्चिरापल्ली।
रेल मंत्री श्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि रेलवे ने खेल-कूद में सदैव उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि 2012 लंदन समर ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता। श्री बंसल ने कहा कि इस वर्ष, रेलवे 9 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं पहले ही जीत चुकी है और रेलवे खेल-कूद संवर्धन बोर्ड को ‘राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2012’ से सम्मानित करना वास्तव में सही है।
श्री बंसल ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को मानार्थ कार्ड पास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी एसी में यात्रा के लिए मान्य होगा। ओलंपिक पदक विजेताओं और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को जारी किए किए जा रहे मानार्थ कार्ड भी अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की भांति ही राजधानी/शताब्दी गाडियों में यात्रा करने के लिए मान्य होंगे। खिलाडियों को दिए गए सभी कार्ड पास जिनसे वे राजधानी/शताब्दी गाडियों में यात्रा कर सकते हैं, उनसे अब दुरंतों गाडियों में भी यात्रा करने की अनुमति होगी।
रेल मंत्री ने कहा कि बहादुर और साहसी सैनिकों ने हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि रेल द्वारा सम्मान के संकेत के रूप में महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के विजेता यदि अविवाहित हों तो उनके मरणोपरांत उनके माता-पिता को प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी एसी में वैध मानार्थ कार्ड पास की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पदक विजेताओं को अब वर्ष में एक बार राजधानी/शताब्दी गाडियों में द्वितीय श्रेणी एसी में व्यक्ति के साथ यात्रा करने के लिए मानार्थ कार्ड पास दिया जाएगा।
फिलहाल स्वतंत्रता सेनानियों को प्रत्येक वर्ष अपने पास का नवीकरण कराने की आवश्यकता होती है। श्री बंसल ने बताया कि ऐसी अवस्था में उन्हें कोई परेशानी का समाना न करने पड़े इसलिए नवीकरण की इस आवश्यकता को तीन वर्ष में एक बार करने का निर्णय लिया गया है।
रेल मंत्री ने कहा कि भारत की माउंटेन रेलवे, वैश्विक धरोहर स्थल हैं। यह भारत को उन देशों के उस विशिष्ट क्लब में रखती हैं जिसमें केवल स्विटज़रलैंड और ऑस्ट्रिया को जगह मिली है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है और हम इन्हें सही हालत में संरक्षित रखने के उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे खर्च में फिज़ूलखर्जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कठोर वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए उठाए गए और प्रस्तावित कदमों की जानकारी दी:
1) पिछले कुछ वर्षों में रेल बजट और अनुदान की पूरक मांगों के माध्यम से स्वीकृत किए गए कार्यों की धीमी प्रगति का प्रमुख कारण संसाधनों की कमी है। उन्होंने कहा कि इससे नियमित बजट के बजाए अतिरिक्त तौर पर असमय स्वीकृति लेने का प्रयोजन निष्फल हो जाता है। परिणामस्वरूप पिछले 25 वर्षों में पहली बार हुआ है कि रेलवे ने न तो मॉनसून सत्र में और न ही शीतकालीन सत्र में अनुदान की कोई पूरक मांग पेश की है।
2) रेलवे ने वर्ष 2011-12 में वित्त मंत्रालय से 3,000 करोड़ रूपए का विशेष ऋण लिया था जिसे चालू वित्त वर्ष में ब्याज सहित ऋण की पूरी राशि सरकार को वापस कर दी गई है।
3) पहली बार 347 चालू परियोजनाओं को प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के रूप में चिन्हित किया गया है जिसके लिए वित्तीय सहयता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित मात्रा में राशि उपलब्ध कराई जाने का इरादा किया गया है ताकि इन्हें समयबद्ध आधार पर पूरा किया जा सके।
4) व्यावहारिक और वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पित माल गलियारा सहित अंतिम चरण की परियोजनाओं और परिचालन दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए उदार वित्तीय सहायता सहित विवेकपूर्ण रणनीति अपनानी होगी।
रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे का फ्रेट निष्पादन परोक्ष मांग पर आधारित हैं। वर्ष के शुरू में माल लदान में अनुमान की तुलना में धीमी वृद्धि हुई है। रेलवे के पास 1025 मिलियन टन के बजाए लक्ष्य को घटाकर 1,007 मिलियन टन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी इसमें 2011-12 के मुकाबले 38 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। मालभाड़ा आमदनी के लक्ष्य में भी 89,339 करोड़ रूपए के बजट अनुमान से 3,383 करोड़ रूपए की कमी करते हुए 85,976 करोड़ रूपए समायोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यात्री किराया वृद्धि का आंशिक रोल बैक का प्रभाव बाद में जनवरी 2013 में किए गए समायोजन से कुछ हद तक कम हो गया है इसलिए यात्री यातायात से प्राप्त होने वाली आमदनी का लक्ष्य 32,500 करोड़ रूपए रखने का प्रस्ताव है यानी 2012-13 के बजट अनुमान से यह 3,573 करोड़ रूपए कम है।
श्री बंसल ने कहा कि सकल यातायात प्राप्तियों को 1,25,680 करोड़ रूपए रखा गया है जबकि बजट अनुमानों में यह 1,32,552 करोड़ रूपए रखा गया था। पेंशन संबंधी लाभ और पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण पेंशन निधि में विनियोजन को 18,500 करोड़ से बढ़ाकर 20,000 करना आवश्यक होने से शुद्ध राजस्व में 6,484 करोड़ रूपए की कमी होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वर्ष के दौरान कड़े वित्तीय अनुशासन को अपनाने के निरंतर प्रयासों से परिचालन अनुपात 88.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।
रेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के वर्तमान अनुमानों के साथ 2013-14 में मालभाड़ा आमदनी का लक्ष्य 9 प्रतिशत वृद्धि के साथ 93, 554 करोड़ रूपए रखा गया। यात्रियों की संख्या में 5.2 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है और इससे होने वाली आमदनी का लक्ष्य 42,210 करोड़ रूपए रखा गया है।
अन्य कोचिंग और फुटकर आय में क्रमश: 11 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के परिणामस्वरूप सकल यातायात प्राप्तियां 1,43,742 करोड़ रूपए रहने की आशा है जो 2012-13 के संशोधित अनुमान से 18,062 करोड़ रूपए अधिक है। रेलवे की परिसंपत्तियों के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए योजना संसाधनों की संभावित आवश्यकता के आधार पर मूल्यहृास आरक्षित निधि में विनियोग 7,500 करोड़ रूपए रखा गया है।
रेल मंत्री ने कहा कि कोलकाता में दमदम से नौपाड़ा तक मेट्रो प्रणाली का निर्माण कार्य मार्च 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पिछले बजट में घोषित एमयूटीपी चरण-2 का कार्य भी प्रगति पर है। श्री बंसल ने बताया कि पहला वातानुकूलित ईएमयू रेक वर्ष 2013-14 में मुम्बई उपनगरीय नेटवर्क पर शुरू किया जाएगा। कोलकाता में पूर्व-पश्चिम गलियारे के चल रहे निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।
श्री बंसल ने कहा कि बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए मुम्बई में 72 अतिरिक्त सेवाएं और कोलकाता में 18 अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा कोलकाता में 80 गाडियों में और चेन्नई में 30 गाडियों में डिब्बों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 की जा रही है।
रेल मंत्री ने कहा कि ईंधन के मूल्य में वृद्धि के आधार पर मालभाड़े के लिए ईंधन समायोजन घटक से संम्बद्ध संशोधन की योजना को पहली अप्रैल, 2013 से लागू किया जाएगा। जहां तक यात्री किरायों का सवाल है, चूंकि इस वर्ष जनवरी में ही किरायों में संशोधन किया गया था इसलिए मंत्रालय उनपर और बोझ नहीं डालना चाहता। रेलवे द्वारा ही 850 करोड़ रूपए के बोझ का निर्वहन किया जाएगा।
रेल मंत्री ने कहा कि रेल बजट 2013-14 के लिए 63,363 करोड़ रूपए के योजना खर्च का प्रस्ताव किया गया है। इसे 26,000 करोड़ रूपए की सकल बजटीय सहायता, रेलवे के सड़क सुरक्षा कोष में 2,000 करोड़ रूपए की हिस्सेदारी और 14,260 करोड़ के आंतरिक संसाधनों से जुटाई जाएगी। श्री बंसल ने कहा कि 15,103 करोड़ रूपए बाज़ार से उधार लेने होंगे तथा 6,000 करोड़ रूपए को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से जुटाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि माल-भाड़ा से 93,554 करोड़ रूपए की प्राप्ति होने का अनुमान है जो कि पिछले बजट वर्ष से 9 प्रतिशत अधिक है। श्री बंसल ने कहा कि बजट वर्ष में परिचालन अनुपात में 88.8 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से 87.8 प्रतिशत का सुधार होगा।
रेल मंत्री नई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया जो इस प्रकार है-
नई लाइनें:
1. भूपदेवपुर-रायगढ़ (मंड कोलरी) (सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए)
2. गेवरा रोड-पेन्द्रा रोड (सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए)
3. जैसलमेर (थियत हमीरा)-सानू
4. केराईकल-पेरालम
5. मकरौली तक रेवाड़ी-रोहतक नई लाइन का विस्तार
6. सुल्तानपुर से कादीपुर
7. तंजावूर-पट्टूकोट्टई
मावली-बढ़ी सदड़ी खंड का आमान परिवर्तन
दोहरीकरण1. अलवर-बांदीकुई
2. चेन्नई सेंट्रल-बेसिन ब्रिज जंक्शन (पांचवी और छठी लाइन)
3. दनिया-रांची रोड4. दप्पर-चंडीगढ़5. गढ़वा रोड-रामना
6. हाजीपुर-रामदयालु7. जारगंडीह-दनिया8. पालनपुर-समख्याली (सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए)
9. रायबरेली-अमेठी10. वातवा-अहमदाबाद (तीसरी लाइन)
वि.कसोटिया/अलकेश/अंबुज/प्रदीप/प्रियंका/लक्ष्मी/तारा/सुनील/सोनिका/राजू-37 एडीएचओ-
