08-जुलाई-2014 13:51 IST
लोक-लुभावन उपायों से बनाई दूरी-रेल किराये में वृद्धि नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सार्वजनिक-निजी साझेदारी
यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और समुचित स्टेशन प्रबंधन पर खास ध्यान
सुरक्षा और बचाव को सुधारने के लिए बहुआयामी उपायों पर जोर, 4000 महिला आरपीएफ कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी
ई-टिकिटिंग, प्रमुख स्टेशनों और चुनिन्दा रेलों में वाई-फाई सेवाएं, यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित जागरूकता कॉल के माध्यम से नई पीढ़ी के लिए रेलवे की आरक्षण प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव
58 नई रेलों का शुभारंभ होगा, 11 मौजूदा रेलों का विस्तार किया जाएगा
रेल विश्वविद्यालय और अभिनव इनक्यूबेशन केंद्र का गठन किया जाएगा
पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता, उच्चत्तर खरीद में ई-खरीद को अनिवार्य बनाया जाएगा, अगले दो महीनों में वैगनों का ऑनलाइन पंजीकरण
सुरक्षा उपायों के लिए अब तक का सर्वाधिक उच्चतम आवंटन 65, 445 करोड़ रूपये के परिव्यय की योजना
रेल मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने आज वर्ष 2014-15 का रेल बजट प्रस्तुत करते हुए यात्री सुविधाओं में वृद्धि, अधिक सुरक्षा उपाय, परियोजनाओं की समय से समाप्ति और वित्तीय अनुशासन बढ़ाने जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया है।
रेल मंत्री श्री गौड़ा ने सदन में रेल बजट प्रस्तुत करते हुए सुधार की दिशा में अनेक कदम उठाने की घोषणा की है। श्री गौड़ा ने कुप्रबंधन से सख्ती से निपटने और लोक-लुभावन उपायों से दूरी बनाने की भी घोषणा की। मंत्री महोदय ने कहा कि रेलवे में ढांचागत सुधारों को लागू किया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका बढ़ाते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सार्वजनिक–निजी साझेदारी के माध्यम से संसाधनों का विस्तार भी किया जाएगा।
मंत्री महोदय ने यात्रियों के लिए रेल यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए भी बहुआयामी उपायों के प्रस्ताव रखे। बजट में यात्रियों की सुविधाओं, स्वच्छता और समुचित स्टेशन प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया है। अब सभी प्रमुख स्टेशनों पर पैदल पार पथ पुल, एक्सीलेटर और लिफ्ट की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
सुरक्षा और बचाव के मामले में, दुर्घटनाओं के कारणों को रोकने के लिए बजट में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत उपनगरीय कोचों और मुख्य लाइन में स्वचालित दरवाजें लगाने के लिए पायलट परियोजना प्रारंभ की जाएगी। रेलवे पुलों और भूमिगत पुलों के लिए भी काफी धनराशि का प्रावधान किया गया है। यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान रखते हुए रेलवे में 4000 महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी तथा महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी।
रेल बजट में सूचना प्रौद्योगिकी पहलों पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। इंटरनेट पर अनारक्षित टिकटों और प्लेटफाम टिकटों का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगली पीढ़ी के लिए रेलवे आरक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए जाने का प्रस्ताव है। रेलवे ने रेलों के आवागमन की सही जानकारी और यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित जागरूकता कॉल प्रणाली, मोबाइल आधारित गंतव्य पहुंच अलर्ट और ए-1 तथा ए श्रेणी के स्टेशनों और चुनिन्दा रेलों में वाई-फाई सेवाएं देने का भी प्रस्ताव है।
रेलवे प्रबंधन को और कुशल बनाने के लिए अभिनव और इनक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना के अलावा तकनीकी और गैर-तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण के लिए रेल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
भारतीय रेल नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाए जाने के क्रम में चुनिन्दा 9 क्षेत्रों में 160-200 कि.मी. प्रति घंटा की गति वाली रेलों के अलावा मुंबई-अहमदाबाद क्षेत्र में एक बुलेट ट्रेन का भी प्रस्ताव है। रेलवे ने देश के सभी प्रमुख मेट्रो और विकसित केन्द्रों को जोड़ने के लिए त्वरित गति के रेल संपर्क नेटवर्क के लिए डायमंड क्वाड्रिलेटरल परियोजना का भी प्रस्ताव किया है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से नवीन विकसित हवाई अड्डों की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ चिन्हित स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। रेलवे ने अपने प्रमुख स्टेशनों और रेल भवनों की छतों का उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा प्राप्त करने का भी प्रस्ताव रखा है।
रेलवे संसाधनों का और अधिक दोहन करने के लिए, बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से पार्सल वैनों की खरीद, विशेष दूध टैंकर रेलें, सब्जियों और फलों की ढुलाई में तेजी लाने के लिए वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी जैसी सुविधाओं का भी प्रस्ताव है।
रेल मंत्री ने प्रशासन और परियोजनाओं के निष्पादन में अधिक पारदर्शिता लाने का भी प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में जारी परियोजनाओं की स्थिति को ऑनलाइन किया जाएगा। अधिक धनराशि वाली खरीद के लिए ई-खरीद को अनिवार्य बनाया जाएगा। अगले दो महीनों में वैगनों की मांग के ऑनलाइन पंजीकरण की भी शुरूआत की जाएगी।
बजट में उपनगरीय और महानगरों में यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए अगले दो वर्षों में मुंबई में अत्याधुनिक 864 अतिरिक्त ईएमयू रेलें चलाई जाएंगी। बेंगलुरू में बेहतर संपर्क की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा रेल नेटवर्क में विस्तार करने की संभावनाओं को तलाशने हेतु अध्ययन भी किया जाएगा।
रेल बजट 2014-15 में 58 नई रेलों के अलावा मौजूदा 11 रेलों के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलवा रेल बजट में नई लाइनों के लिए 28 सर्वेक्षण और दोहरीकरण का भी प्रस्ताव रखा गया है। पूर्वोत्तर और दूर-दराज के क्षेत्रों में जारी वर्तमान परियोजनाओं के लिए भी उच्चत्तर आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। चिन्हित तीर्थयात्री स्थलों पर विशेष पैकेज रेल, 2 पर्यटक रेल और स्वामी विवेकानंद के जीवन और कर्म को दर्शाने के लिए एक विशेष रेल का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया है। बजट अनुमानों के मुताबिक विभिन्न संसाधनों के माध्यम से रेलवे 1,64,374 करोड़ रूपये की आय अर्जित करेगा और वर्ष 2014-15 के दौरान 1,49,176 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। संचालन अनुपात के 92.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो वर्ष 2013-14 की तुलना में एक प्रतिशत बेहतर है। (PIB)
वि.कासोटिया/अर्चना/संजीव/प्रदीप/तारा/रामकिशन/चित्रदेव/धर्मेन्द्र/सुनील/राजू -23
लोक-लुभावन उपायों से बनाई दूरी-रेल किराये में वृद्धि नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सार्वजनिक-निजी साझेदारी
यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और समुचित स्टेशन प्रबंधन पर खास ध्यानसुरक्षा और बचाव को सुधारने के लिए बहुआयामी उपायों पर जोर, 4000 महिला आरपीएफ कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी
ई-टिकिटिंग, प्रमुख स्टेशनों और चुनिन्दा रेलों में वाई-फाई सेवाएं, यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित जागरूकता कॉल के माध्यम से नई पीढ़ी के लिए रेलवे की आरक्षण प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव
58 नई रेलों का शुभारंभ होगा, 11 मौजूदा रेलों का विस्तार किया जाएगा
रेल विश्वविद्यालय और अभिनव इनक्यूबेशन केंद्र का गठन किया जाएगा
पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता, उच्चत्तर खरीद में ई-खरीद को अनिवार्य बनाया जाएगा, अगले दो महीनों में वैगनों का ऑनलाइन पंजीकरण
सुरक्षा उपायों के लिए अब तक का सर्वाधिक उच्चतम आवंटन 65, 445 करोड़ रूपये के परिव्यय की योजना
रेल मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने आज वर्ष 2014-15 का रेल बजट प्रस्तुत करते हुए यात्री सुविधाओं में वृद्धि, अधिक सुरक्षा उपाय, परियोजनाओं की समय से समाप्ति और वित्तीय अनुशासन बढ़ाने जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया है।
रेल मंत्री श्री गौड़ा ने सदन में रेल बजट प्रस्तुत करते हुए सुधार की दिशा में अनेक कदम उठाने की घोषणा की है। श्री गौड़ा ने कुप्रबंधन से सख्ती से निपटने और लोक-लुभावन उपायों से दूरी बनाने की भी घोषणा की। मंत्री महोदय ने कहा कि रेलवे में ढांचागत सुधारों को लागू किया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका बढ़ाते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सार्वजनिक–निजी साझेदारी के माध्यम से संसाधनों का विस्तार भी किया जाएगा।
मंत्री महोदय ने यात्रियों के लिए रेल यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए भी बहुआयामी उपायों के प्रस्ताव रखे। बजट में यात्रियों की सुविधाओं, स्वच्छता और समुचित स्टेशन प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया है। अब सभी प्रमुख स्टेशनों पर पैदल पार पथ पुल, एक्सीलेटर और लिफ्ट की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
सुरक्षा और बचाव के मामले में, दुर्घटनाओं के कारणों को रोकने के लिए बजट में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत उपनगरीय कोचों और मुख्य लाइन में स्वचालित दरवाजें लगाने के लिए पायलट परियोजना प्रारंभ की जाएगी। रेलवे पुलों और भूमिगत पुलों के लिए भी काफी धनराशि का प्रावधान किया गया है। यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान रखते हुए रेलवे में 4000 महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी तथा महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी।
रेल बजट में सूचना प्रौद्योगिकी पहलों पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। इंटरनेट पर अनारक्षित टिकटों और प्लेटफाम टिकटों का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगली पीढ़ी के लिए रेलवे आरक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए जाने का प्रस्ताव है। रेलवे ने रेलों के आवागमन की सही जानकारी और यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित जागरूकता कॉल प्रणाली, मोबाइल आधारित गंतव्य पहुंच अलर्ट और ए-1 तथा ए श्रेणी के स्टेशनों और चुनिन्दा रेलों में वाई-फाई सेवाएं देने का भी प्रस्ताव है।
रेलवे प्रबंधन को और कुशल बनाने के लिए अभिनव और इनक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना के अलावा तकनीकी और गैर-तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण के लिए रेल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
भारतीय रेल नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाए जाने के क्रम में चुनिन्दा 9 क्षेत्रों में 160-200 कि.मी. प्रति घंटा की गति वाली रेलों के अलावा मुंबई-अहमदाबाद क्षेत्र में एक बुलेट ट्रेन का भी प्रस्ताव है। रेलवे ने देश के सभी प्रमुख मेट्रो और विकसित केन्द्रों को जोड़ने के लिए त्वरित गति के रेल संपर्क नेटवर्क के लिए डायमंड क्वाड्रिलेटरल परियोजना का भी प्रस्ताव किया है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से नवीन विकसित हवाई अड्डों की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ चिन्हित स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। रेलवे ने अपने प्रमुख स्टेशनों और रेल भवनों की छतों का उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा प्राप्त करने का भी प्रस्ताव रखा है।
रेलवे संसाधनों का और अधिक दोहन करने के लिए, बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से पार्सल वैनों की खरीद, विशेष दूध टैंकर रेलें, सब्जियों और फलों की ढुलाई में तेजी लाने के लिए वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी जैसी सुविधाओं का भी प्रस्ताव है।
रेल मंत्री ने प्रशासन और परियोजनाओं के निष्पादन में अधिक पारदर्शिता लाने का भी प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में जारी परियोजनाओं की स्थिति को ऑनलाइन किया जाएगा। अधिक धनराशि वाली खरीद के लिए ई-खरीद को अनिवार्य बनाया जाएगा। अगले दो महीनों में वैगनों की मांग के ऑनलाइन पंजीकरण की भी शुरूआत की जाएगी।
बजट में उपनगरीय और महानगरों में यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए अगले दो वर्षों में मुंबई में अत्याधुनिक 864 अतिरिक्त ईएमयू रेलें चलाई जाएंगी। बेंगलुरू में बेहतर संपर्क की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा रेल नेटवर्क में विस्तार करने की संभावनाओं को तलाशने हेतु अध्ययन भी किया जाएगा।
रेल बजट 2014-15 में 58 नई रेलों के अलावा मौजूदा 11 रेलों के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलवा रेल बजट में नई लाइनों के लिए 28 सर्वेक्षण और दोहरीकरण का भी प्रस्ताव रखा गया है। पूर्वोत्तर और दूर-दराज के क्षेत्रों में जारी वर्तमान परियोजनाओं के लिए भी उच्चत्तर आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। चिन्हित तीर्थयात्री स्थलों पर विशेष पैकेज रेल, 2 पर्यटक रेल और स्वामी विवेकानंद के जीवन और कर्म को दर्शाने के लिए एक विशेष रेल का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया है। बजट अनुमानों के मुताबिक विभिन्न संसाधनों के माध्यम से रेलवे 1,64,374 करोड़ रूपये की आय अर्जित करेगा और वर्ष 2014-15 के दौरान 1,49,176 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। संचालन अनुपात के 92.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो वर्ष 2013-14 की तुलना में एक प्रतिशत बेहतर है। (PIB)
वि.कासोटिया/अर्चना/संजीव/प्रदीप/तारा/रामकिशन/चित्रदेव/धर्मेन्द्र/सुनील/राजू -23
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